इन लोगो को नहीं मिलेगा अब राशन | 27 रूपए किलो के हिसाब से करेगी सरकार राशन की वसूली
नई दिल्ली : केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला मुफ्त राशन आपके लिए रुक सकता है। अगर आपने भी नियमों का पालन नहीं किया है तो आपके पास राशन कार्ड सरेंडर करने का मौका है। क्योंकि फिर से सरकार द्वारा 27 रुपये प्रति किलो का जुर्माना लगाया जाता है। यह जुर्माना उस समय से लागू होता है जब आपने राशन लेना शुरू किया था। रसद विभाग ने राशन कार्ड बनाने के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया है। सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद अगर परिवार मुफ्त राशन ले रहा है तो आपको जेल भी हो सकती है।
Ration Card New Rule : अगर आप राशन कार्ड धारक हो और भारत सरकार से आप फ्री राशन ले रहे हो तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है दरअसल सरकारी राशन की दुकान से कौन राशन कार्ड धारक राशन लेगा और कौन लेने के योग्य नहीं है इसे लेकर सरकार ने नियमों में किया बदलाव इसके साथ ही सरकार ने कुछ ऐसे परिवार के राशन कार्ड को सरेंडर करने की अपील की है जो राशन लेने के लिए अपात्र हैं
इन परिस्थितियों में सरेंडर करें राशन कार्ड
- गरीबी रेखा के मापदंडों में नहीं आने पर
- घर में तमाम सुख सुविधा होने बावजूद भी राशन लेने पर
- परिवार का सदस्य सरकारी सेवा में होने पर
- पारिवारिक आय मासिक 3000 हजार रूपए से ज्यादा होने पर
- APL के लिए पारिवारिक आय 10 हजार रूपए मासिक से ज्यादा होने पर
- एक से अधिक जगह राशन कार्ड होने पर
इन लोगों को माना गया है राशन कार्ड बनवाने के लिए अपात्र
ऐसे नागरिकों को इस योजना के लिए अपात्र माना गया है जिनके पास,
1. 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लॉट, मकान या फ्लैट है,
2. जिनके पास गाड़ी, ट्रैक्टर है,
3. जिनके पास एयरकंडीशनर है,
4. जिनकी गांवों में दो लाख रुपए व शहर में तीन लाख रुपए से अधिक की पारिवारिक आय है,
5. जिनके पास 5 किलोवाट की क्षमता का जनरेटर हो या,
6. जिनके पास एक या एक से अधिक हथियार के लाइसेंस हों।
यदि जिनके पास उपरोक्त में से कोई भी वस्तु है, तो वे सभी नए नियम के अनुसार योजना के लिए अपात्र माने जाते हैं। उन लोगों से अपील की गई है कि वे अपना राशन कार्ड तहसील या डीएसओ कार्यालय में सरेंडर करें. जांच में बाद में अपात्र पाए जाने पर उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
केवल इनको मिल सकेगा Ration Card
1. ऐसे सभी परिवार जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं है या झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं।
2. भीख मांगने वाले
3. दिहाड़ी मजदूर या कामगार
4. घरेलू काम-काज कर अपनी आजीविका चलाने वाले श्रमिक
5. ड्राईवर तथा कुली व बोझा उठाने वाले श्रमिक
6. भूमिहीन किसान
7. कूड़ा-करकट बीनने वाले
8. राज्य सरकार द्वारा चिन्हित पात्र परिवार
9. वर्ष 2011 में हुई आर्थिक जनगणना में चिन्हित किए गए गरीब परिवार
पात्र कार्ड धारकों को नहीं मिल पा रहा राशन
कोरोना महामारी (Covid-19) के दौरान सरकार ने गरीब परिवारों को मुफ्त राशन देना शुरू किया। सरकार द्वारा शुरू की गई यह व्यवस्था आज भी गरीब परिवारों के लिए लागू है।
लेकिन सरकार की जानकारी में आया है कि कई राशन कार्ड धारक, इसके योग्य ही नहीं हैं और वे फ्री राशन का लाभ उठा रहे हैं। वहीं योजना के पात्र कई कार्ड धारकों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है।
राशन कार्ड धारकों पर जांच के बाद होगी कानूनी कार्रवाई
ऐसे में अपात्र लोगों को अधिकारियों के माध्यम से तत्काल राशन कार्ड सरेंडर करने को कहा जा रहा है. अगर कोई अपात्र व्यक्ति राशन कार्ड सरेंडर नहीं करता है तो उसके खिलाफ जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Ration Card क्या है नियम
यदि किसी के पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लाट, फ्लैट या मकान, चार पहिया गाड़ी या ट्रैक्टर, गांव में दो लाख और शहर में तीन लाख सालाना से अधिक की पारिवारिक आय है तो ऐसे लोगों को अपना राशन कार्ड तहसील और डीएसओ कार्यालय में सरेंडर करना होगा।
होगी वसूली
जानकारी के अनुसार यदि राशन कार्ड को सरेंडर नहीं किया जाता है तो ऐसे लोगों का कार्ड जांच के बाद रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही उस परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं जब से वह राशन ले रहा है, तब से राशन की वसूली भी की जाएगी।
सरकारी राशन के लिए अपात्र हैं ये लोग
ऐसे परिवार जिनके पास मोटरकार, ट्रैक्टर, एसी, हार्वेस्टर, पांच केवी या अधिक क्षमता का जनरेटर, 100 वर्ग मीटर का प्लाट या मकान, पांच एकड़ से अधिक जमीन, एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस, आयकरदाता, ग्रामीण क्षेत्र में परिवार की आय 2 लाख प्रतिवर्ष और शहरी क्षेत्र में 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष वाले परिवार योजना के लिए अपात्र हैं।
लोगों से की गई अपील
उत्तर प्रदेश कई राज्यों में पात्र लोगों के राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। ऐसे में सरकार की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि अपात्र लोग राशन कार्ड को सरेंडर कर दें। इससे गरीब परिवारों का कार्ड बनाया जा सके। राशन कार्ड सरेंडर नहीं करने पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।