Ration card: राशन कार्ड धारकों को मिली खुशखबरी, सरकार ने नियम में किया बदलाव

Ration card: राशन कार्ड धारकों को मिली खुशखबरी, सरकार ने नियम में किया बदलाव

Ration card: राशन कार्ड धारकों को मिली खुशखबरी, सरकार ने नियम में किया बदलाव

नई दिल्ली: अगर आप राशन कार्ड धारक हैं तो आपके लिए जरूरी जानकारी लेकर आया है। कार्डधारकों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब सरकार ने ऐसा नियम बना दिया है, जिसकी मदद से कोटेदार भी राशन देने में खलल नहीं डाल सकता.इसलिए सरकार की माने तो अब राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल को अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग ने लागू किए अहम नियम |

लाभार्थियों की बात करें तो सरकार ने यह कदम खाद्यान्न तौलते समय राशन की दुकानों में पारदर्शिता बढ़ाने और कमी को रोकने के लिए उठाया है.

गौरतलब है कि राशन लाभार्थियों की बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से राशन मिलना शुरू हो गया है, इसके लिए केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (EPOS) शुरू किया है. ) इलेक्ट्रॉनिक पैमानों के अलावा अन्य उपकरणों को जोड़ना अनिवार्य होने जा रहा है।

जानिए क्या होगा नियम

सरकार के मुताबिक, ‘लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के संचालन की पारदर्शिता पर नजर डालें तो सुधारों के माध्यम से अधिनियम की धारा 12 के तहत खाद्यान्न के वजन में सुधार की प्रक्रिया में सुधार का काम चल रहा है. .

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत देखा जाए तो सरकार को प्रति व्यक्ति प्रति माह क्रमश: 2-3 रुपये प्रति किलोग्राम, प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलोग्राम गेहूं और चावल (खाद्यान्न) तक की रियायत मिलने वाली है.

जानिए कैसे किया गया बदलाव

शासन के एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि ईपीओएस उपकरणों के माध्यम से राशन देने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए खाद्य सुरक्षा 2015 के उप नियम (2) के अनुसार 17.00 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त लाभ दिया जाना है। नियम 7 संशोधन किया गया है।

नए नियम के तहत पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस की खरीद और उसके रखरखाव की लागत के लिए अलग से मार्जिन देना होगा।

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